ज्या पद्धतीने अयोध्या येथील राम मंदिराचा मुद्दा होता, त्याचं धर्तीवर काटोल येथील संत्रा प्रक्रिया केंद्र हा मुद्दा प्रत्येक निवडणुकीत अग्रस्थानी असायचा. या गंभीर बाबींकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवा नेता जिल्हा परिषद सदस्य सलील देशमुख यांनी सातत्याने पाठपुरावा करीत न्यायालयात प्रलंबित असलेली केस सुरु केली. आज दिनांक 01/07/2025 रोजी मंगळवारला याचा निकाल लागला असून, हा संत्रा प्रक्रिया कारखाना परत एमएआयडीसीला हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपीठाने दिला. आता एमएआयडीसीच्या माध्यमातून या प्रकल्पाचा विकास करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे मत सलील देशमुख यांनी व्यक्त केले.
काटोल येथील संत्रा प्रक्रिया कारखाना हा मुद्दा वादग्रस्त राहिला आहे. हा प्रकल्प सुरु होण्याच्या दुष्टीकोणातून अनेक दिवसांपासून प्रयत्न सुरु होते. या भागाचे आमदार असतांना अनिल देशमुख यांनी सुद्धा त्यांचे प्रयत्न सुरुच ठेवले होते. परंतु दरम्यानच्या काळात राज्यात भाजपाचे सरकार आले आणि अनिल देशमुख यांचा सुद्धा पराजय झाला होता. याचं काळात हा प्रकल्प सुरु करण्याचे भाजपाच्या अनेक नेत्यांनी निवडणुकीत आश्वासन दिले होते. किंबहुना याच मुद्द्यावर त्यावेळीची निवडणूक गाजली होती. परंतु, राज्यासह देशात पाच वर्ष भाजपाची सरकार राहून सुद्धा या प्रकल्पाच्या संदर्भात एक इंच देखील काम झाले नाही. ज्या मुद्द्यावर भाजपाच्या नेत्यांनी निवडणुकीत आश्वासन दिले होते, त्याचा विसर तर त्यांना पडलाचं. परंतु, २०१९ च्या निवडणुकीत देखील त्यांनी हा मुद्दा समोर आणला होता.
हा प्रकल्प सुरु व्हावा ही इच्छा अनिल देशमुख व सलील देशमुख यांची होती. २०१९ ला निवडणूक जिंकताच अनिल देशमुख यांनी परत न्यायालयात असलेल्या या प्रकल्पाच्या संदर्भातील संपूर्ण आढावा घेतला. एमएआयडीसीने त्यांचा हा प्रकल्प चालविण्यासाठी नांदेडच्या सांयटेक्निक इं.प्रा.लि. कंपनीला दिला होता. संत्रावर प्रक्रिया होऊन काटोल व नरखेड तालुक्यासह विदर्भातील संत्रा उत्पादकांना याचा फायदा व्हावा, या दुष्टीकोणातून संबधीत कंपनी कोणतेही काम करीत नव्हती. हाच मुद्दा घेवून अनिल देशमुख यांनी न्यायालयीन लढाई सुरु केली. परंतु, दरम्यानच्या काळात त्यांच्यावर ईडीची कारवाई झाली. असे असतांनाही सलील देशमुख यांनी अनिल देशमुख यांनी सुरु केलेली लढाई पुढे सुरुच ठेवली. अनेक वेळा एमएआयडीच्या कृषी उद्योग भवन मुंबई येथील कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत अनेक बैठकी घेतल्या. उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपीठात या प्रकरणाच्या जवळपास 44 तारखा झाल्यात. या सर्व तारखांवर मी स्वत: उपस्थित होतो. अशी माहीती सलिल देशमुख यांनी दिली.
न्यायालयात ही लढाई लढण्यासाठी काटोल नरखेड तालुक्यातील सपुर्ण शेतकऱ्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील महेश शुक्ला यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी न्यायालयात योग्य ती बाजू मांडत हा प्रकल्प सांयटेक्निक इं.प्रा.लि.कंपनी चालवित नसल्याने तो एमएआयडीसीला हस्तांतरीत करावी असा युक्तीवाद केला. न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी हा प्रकल्प आता एमएआयडीसीला सिल खोलून 4 आठवड्यात हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय दिला. या निर्णयाचे स्वागत करीत सलील देशमुख यांनी लवकरच हा प्रकल्प सुरु होण्याच्या दुष्टीकोणतून प्रयत्न करण्यात येतील असे सांगितले.
